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The 2019 Union Budget: A Pathway to Dreams or False Hope for India

2019 का केंद्रीय बजट: भारत के लिए सपने या झूठे रास्ते का मार्ग

When the Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman of the freshly elected government was making her way to the parliament, the entire country sat in anticipation of better days coming out of the Union Budget 2019 presented by her on July 5, 2019. Shattering the age-old traditions, she carried the budget document in a traditional Indian red cloth instead of the usual practice of carrying a briefcase. It gave the common man of India large hopes. It gave the struggling farmers an assurance ‘Hold on! for things will get better. It gave the common Indian trader, waiting anxiously for the contents of the budget to become public, a reason to smile.

जब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए सिरे से चुनी गई सरकार के लिए संसद का रास्ता बना रही थीं, तो पूरा देश 5 जुलाई, 2019 को उनके द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2019 से बेहतर दिनों की उम्मीद में बैठ गया था। पुरानी परंपराओं, उसने एक ब्रीफ़केस ले जाने की सामान्य प्रथा के बजाय एक पारंपरिक भारतीय लाल कपड़े में बजट दस्तावेज़ को ले लिया। इसने भारत के आम आदमी को बड़ी उम्मीदें दीं। इसने संघर्षरत किसानों को एक आश्वासन दिया an पकड़ो ! चीजों के लिए बेहतर हो जाएगा ‘। इसने आम भारतीय व्यापारी को, बजट की सामग्री के सार्वजनिक रूप से प्रतीक्षा करने, मुस्कुराने का एक कारण दिया।

Plenty of talking points were there in the budget speech which promises India of good things to come especially after witnessing the lowest GDP growth in the last six months. The first full-time female finance minister of India came out in high spirits with her budget speech. The budget speech aimed to touch all the crucial sectors and stressed boosting infrastructure and foreign investment.

Nirmala Sitharaman, the center of attention, described that in the focus of the budget and in all government policies were the poor, the farmers, and the villages in India. With huge problems of unemployment and unsatisfactory growth staring India, this budget and its implementation, as she said, is going to be one of the most important in the history of the country.

बजट भाषण में बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो पिछले छह महीनों में सबसे कम जीडीपी वृद्धि के बाद विशेष रूप से आने के लिए भारत को अच्छी चीजों का वादा करते हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री अपने बजट भाषण के साथ उच्च आत्माओं में आईं। बजट भाषण में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूने का लक्ष्य था और बुनियादी ढांचे और विदेशी निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

ध्यान का केंद्र निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में और सभी सरकारी नीतियों में भारत में गरीब, किसान और गाँव शामिल थे। भारत में बेरोजगारी और असंतोषजनक विकास की भारी समस्याओं के साथ, यह बजट और इसके कार्यान्वयन, जैसा कि उसने कहा, देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण में से एक होने जा रहा है।

Union Budget 2019: Highlights

The highlights of the 2019-20 annual budget include:-
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The government increased customs duty on gold. According to the Budget proposals, import duty to be hiked on gold and precious metals to 12.5%, from a current level of 10%.
Increase in special additional excise duty and road and infrastructure cess each one by 1 rupee a liter on petrol and diesel finally leading to an Rs.2 per liter price increase on Petrol and Rs.2.50 on Diesel.
To provide further impetus to affordable housing, an additional deduction of Rs.1.5 lakh on interest paid on loans borrowed up to 31 March 2020 for purchase of house up to Rs.45 lakhs.
Additional income tax deduction of 1.5 lakh rupees on the interest paid on the loans taken to purchase Electric vehicles allowed.
To discourage the practice of making business payments in cash, the government proposes to levy TDS of 2% on cash withdrawal exceeding Rs.1crore in a year from a bank account.
PAN & AADHAR cards will be interchangeable. Those who don’t have PAN to file returns can do so by simply quoting the AADHAR number and use it wherever they require to use PAN.
Public sector banks to be provided 70,000 crore rupees to boost capital and improve credit.
A new series of coins of Re 1, 2, 5, 10, 20 easily identifiable to the visually impaired were released by the PM on 7th March 2019. These coins will be made available for public use shortly.
Regulation authority over housing finance sector to be returned from National Housing Bank to RBI.
To further encourage women entrepreneurship, the Women Self Help Group (SHG) Interest Subvention Program to be expanded to all districts in India.
India has emerged as a major space power. To harness India’s space ability commercially, a public sector enterprise, New Space India Limited (NSIL) has been incorporated to tap the benefits of ISRO
The minimum public shareholding in the listed companies to be increased, the Government has asked market regulator SEBI to consider raising the current threshold of 25% to 35%.
TV channel to be launched to promote startups and to help in matchmaking for funds.
NRIs to be provided AADHAR card immediately after returning to India. The earlier practice was to hand them the identity proof only after the completion of their stay for more than 180 days.
To resolve the angel tax issue, the government decides that startups will not be under any scrutiny with respect to any valuation. Funds raised by startups will not be under scrutiny by the Income Tax department.
The pension benefit will be extended to 3 crore retail traders under the PM Karam Yogi Maan Dhan scheme. It requires only Aadhar numbers and bank accounts.
TDS of 2% on cash withdrawals, exceeding rupees 1 crore in a year from bank accounts to discourage business payments in cash. Budget 2019 GD Topic

केंद्रीय बजट 2019: मुख्य विशेषताएं

2019-20 के वार्षिक बजट में मुख्य बातें शामिल हैं: –

सरकार ने सोने पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया। बजट प्रस्तावों के अनुसार, 10% के वर्तमान स्तर से सोने और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 12.5% तक बढ़ाया जाना चाहिए।
पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर अंतत: पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 50 रुपये की वृद्धि हुई।
किफायती आवास के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, 45 लाख रुपये तक के घर की खरीद के लिए 31 मार्च 2020 तक उधार लिए गए ब्याज पर रु। 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती।
नकद में व्यवसायिक भुगतान करने की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए, सरकार ने बैंक खाते से एक वर्ष में रु .1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर 2% का टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया है।
पैन और आधार कार्ड विनिमेय होगा। जिन लोगों के पास रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन नहीं है, वे केवल आधार नंबर को उद्धृत करके ऐसा कर सकते हैं और जहां भी उन्हें पैन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी को बढ़ावा देने और ऋण में सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं।
7 मार्च 2019 को PM द्वारा 1, 2, 5, 10, 20 के सिक्कों की एक नई श्रृंखला आसानी से पहचाने जाने वाले लोगों के लिए जारी की गई। इन सिक्कों को सार्वजनिक उपयोग के लिए शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले आवास वित्त क्षेत्र पर विनियमन प्राधिकरण।
महिला उद्यमिता को और प्रोत्साहित करने के लिए भारत में सभी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) रुचि उपार्जन कार्यक्रम का विस्तार किया जाना है।
भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। व्यावसायिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए, इसरो के लाभों का दोहन करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को शामिल किया गया है।
सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, सरकार ने बाजार नियामक सेबी को 25% से 35% की वर्तमान सीमा बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और फंड्स के लिए मैचमेकिंग में मदद करने के लिए टीवी चैनल लॉन्च किया जाएगा।
एनआरआई को भारत लौटने के तुरंत बाद आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा। पहले का अभ्यास 180 दिनों से अधिक समय तक रहने के बाद ही उन्हें पहचान प्रमाण सौंपना था।
परी कर के मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार ने फैसला किया कि स्टार्टअप किसी भी मूल्यांकन के संबंध में किसी भी जांच में नहीं होगा। स्टार्टअप द्वारा उठाए गए फंड आयकर विभाग द्वारा जांच के अधीन नहीं होंगे।
पीएम करम योगी मान धन योजना के तहत 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ दिया जाएगा। इसके लिए केवल आधार नंबर और बैंक खातों की आवश्यकता है।
नकद निकासी पर 2% का टीडीएस, बैंक खातों से नकद में व्यावसायिक भुगतान को हतोत्साहित करने के लिए एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक।

How Good is Budget? Experts Analyse

The budget got mixed reviews from the economists and experts:

Shyamal Mukherjee, chairman of PwC India had his say on the budget. He said, “The Finance Minister’s Budget speech re-iterates the government’s thrust on minimum government and maximum governance. Ramping up infrastructure investments to ₹20 lakh crores a year would help India move to the 8% growth trajectory. Resource mobilization through further disinvestment and increase in tax rates, and encouraging banks to take risks in lending to NBFCs through partial guarantees to ease credit flow is likely to have a positive impact. The focus given to the MSMEs and the rural sector is welcome.”

कितना अच्छा है बजट? विशेषज्ञों का विश्लेषण

बजट को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मिश्रित समीक्षा मिली:

PwC इंडिया के चेयरमैन श्यामल मुखर्जी ने बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “वित्त मंत्री के बजट भाषण में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर सरकार के जोर को फिर से दोहराया जाता है। बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ाकर lakh 20 लाख करोड़ प्रति वर्ष करने से भारत को 8% विकास प्रक्षेपवक्र में जाने में मदद मिलेगी। आगे की विनिवेश और कर दरों में वृद्धि के माध्यम से संसाधन जुटाना, और बैंकों को ऋण गारंटी में ढील के लिए आंशिक गारंटी के माध्यम से एनबीएफसी को ऋण देने में जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। एमएसएमई और ग्रामीण क्षेत्र को दिया गया ध्यान स्वागत योग्य है। ”

Budget 2019 GD Topic Amit Gupta, director of Deloitte rated the budget positively. Offering advice, he said, “The Budget places a holistic focus on demand for connectivity across rural and urban markets. RRTS, metro rail, and TOD are expected to improve connectivity to congested urban agglomeration and foster development outside cluttered city centers. The key to success, however, lies in leveraging private sector developments and ensuring coordination across multiple development authorities and alignment of objectives. Similarly, building large infrastructure projects and affordable housing on large land parcels through pooling/joint models by central/state agencies—as announced in the Budget—will need leadership and monitoring, possibly through empowered program/project-focused agencies.”

Fr. P. Christie, S.J., Director, XLRI- Xavier School of Management welcomed the budget and said, “A robust education system forms the bedrock of a strong and progressive nation. The Government’s initiative in bringing in the New National Education Policy in the near future is a welcome step. There is a need for a Better Governance framework within the education sector and the government’s announcements like bringing reforms in the Higher Education Regulatory Arms to promote greater autonomy and focus on better academic outcomes and the allotment of Rs.400-crore for “World Class Institutions” step in the right direction to build a robust education system” and added further “The government’s move to strengthen research and innovation and emphasis on start-ups are positive steps. We welcome the government’s plan to have a DD TV channel for start-ups. The government’s vision of developing the National Research Foundation (NRF) will set the implementation process in motion and help not only in the intellectual advancement of the youth but of the nation at large. The government’s decision to promote skill training and sports awareness would definitely help in the holistic development of the youth.” Budget 2019 GD Topic

डेलोइट के निदेशक अमित गुप्ता ने बजट को सकारात्मक रूप से मूल्यांकित किया। उन्होंने सलाह देते हुए कहा, “बजट ग्रामीण और शहरी बाजारों में कनेक्टिविटी की मांग पर समग्र ध्यान केंद्रित करता है। आरआरटीएस, मेट्रो रेल और टीओडी से भीड़भाड़ वाले शहरी केंद्रों के बाहर भीड़भाड़ वाले शहरी ढेर और विकास को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, सफलता की कुंजी निजी क्षेत्र के विकास का लाभ उठाने और कई विकास प्राधिकरणों में समन्वय सुनिश्चित करने और उद्देश्यों को संरेखित करने में निहित है। इसी तरह, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों द्वारा पूलिंग / संयुक्त मॉडल के माध्यम से बड़े भूमि पार्सल पर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और किफायती आवास का निर्माण करना – जैसा कि बजट में घोषणा की गई है- संभवतः कार्यक्रम / परियोजना-केंद्रित एजेंसियों के माध्यम से नेतृत्व और निगरानी की आवश्यकता होगी। “

फादर पी। क्रिस्टी, एसजे, निदेशक, एक्सएलआरआई- जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने बजट का स्वागत किया और कहा, “एक मजबूत शिक्षा प्रणाली एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र का आधार बनती है। निकट भविष्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की सरकार की पहल एक स्वागत योग्य कदम है। शिक्षा क्षेत्र के भीतर बेहतर प्रशासन की रूपरेखा और सरकार की घोषणाओं जैसे उच्च शिक्षा नियामक सुधारों में सुधार लाने के लिए अधिक स्वायत्तता और बेहतर अकादमिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने और विश्व स्तर के संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपये के आवंटन की आवश्यकता है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए सही दिशा में कदम ”और आगे कहा कि“ अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने और स्टार्ट-अप पर जोर देने के लिए सरकार के कदम सकारात्मक कदम हैं। हम स्टार्ट-अप के लिए डीडी टीवी चैनल रखने की सरकार की योजना का स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) के विकास के लिए सरकार की दृष्टि गति में कार्यान्वयन की प्रक्रिया को निर्धारित करेगी और न केवल युवाओं की बौद्धिक उन्नति में मदद करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर राष्ट्र की। कौशल प्रशिक्षण और खेल जागरूकता को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय से निश्चित रूप से युवाओं के समग्र विकास में मदद मिलेगी। ”

Dr. Bappaditya Mukhopadhyay, Professor, Great Lakes Institute of Management, Gurgaon said, “The announcement to promote service sector is exemplary. For India, this is one sector that has the capability to absorb many without much pressure on additional constrained resources (land, environment, etc.) as well as can employ many with varying skill levels. Indeed, identifying 17 iconic model tourist places is the right move.”

Budget: Not Successful for Change

Criticizing the budget, P. Chidambaram, former finance minister gave a detailed review and declared the budget to be failing to make radical changes which the Indian economy desperately needs after its growth was derailed by demonetization. He said, “The Budget is an insipid one, like the old wine in a new bottle.” Budget 2019 GD Topic

Chidambaram stressed the fact that the vision of the government to make India a $5 Trillion economy can’t be achieved with the current GDP growth rate and a GDP growth rate of 8% is needed to achieve such a feat. He observed that the budget has presence of no solid reforms and contains only incremental changes which are insufficient to solve the current economic problems. Budget 2019 GD Topic

Attitude & Execution: Key to Success

The budget holds promise definitely yet nothing can be said with certainty whether it is powerful enough to solve the major problems. There was hardly any mention of how the government aims to collect revenue. Nothing major was mentioned regarding making powerful changes in the ailing agricultural sector or the power sector. As experts declared, mainly reiteration of the old policies took place. Yet everything, as it is commonly known, depends on attitude and execution. Budget 2019 GD Topic

डॉ। बप्पादित्य मुखोपाध्याय, प्रोफेसर, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गुड़गांव ने कहा, “सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने की घोषणा अनुकरणीय है। भारत के लिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अतिरिक्त विवश संसाधनों (भूमि, पर्यावरण आदि) पर अधिक दबाव के बिना कई को अवशोषित करने की क्षमता रखता है और साथ ही साथ विभिन्न कौशल स्तरों के साथ कई को रोजगार दे सकता है। वास्तव में, 17 प्रतिष्ठित मॉडल पर्यटन स्थल की पहचान करना सही कदम है। ”

बजट: बदलाव के लिए सफल नहीं

बजट की आलोचना करते हुए, पूर्व वित्त मंत्री पी। चिदंबरम ने एक विस्तृत समीक्षा की और बजट में आमूल-चूल परिवर्तन करने में विफल रहने की घोषणा की, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके विकास के बाद विमुद्रीकरण की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि “बजट एक नई बोतल में पुरानी शराब की तरह एक द्वेषपूर्ण है।”

चिदंबरम ने इस तथ्य पर जोर दिया कि भारत को $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की दूरदृष्टि को वर्तमान जीडीपी विकास दर के साथ हासिल नहीं किया जा सकता है और इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए 8% की जीडीपी विकास दर की आवश्यकता है। उन्होंने देखा कि बजट में बिना किसी ठोस सुधार के उपस्थिति है और इसमें केवल वृद्धिशील परिवर्तन शामिल हैं जो वर्तमान आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अपर्याप्त हैं।

रवैया और निष्पादन: सफलता की कुंजी

बजट में निश्चित रूप से वादा किया गया है लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या यह बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इस बात का शायद ही कोई जिक्र था कि सरकार का लक्ष्य राजस्व एकत्र करना कैसे है। बीमार कृषि क्षेत्र या बिजली क्षेत्र में शक्तिशाली बदलाव करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। जैसा कि विशेषज्ञों ने घोषित किया, मुख्य रूप से पुरानी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। फिर भी सब कुछ जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, रवैया और निष्पादन पर निर्भर करता है।

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